विकास सबैलाई चाहिन्छ । विकासका लागि सबै सहमत हुन्छन् । तर विकासको मोडल कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामै धेरै विचारहरु बीच मन्थन हुन्छ । जुन सकारात्मक द्वन्द्व हो । मन्थनवाट निस्किएको मोडल नै विकासको लागि लागु हुन्छ । नेपाल सरकारको नीतिमा कहाँ के विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा तल्लो तहवाट योजना बनेर आउनु पर्दछ भन्ने छ । वडा स्तरमा बनेको विकासको योजनालाई गाविसवाट जिल्ला विकास र जिल्ला विकासवाट केन्द्रीय स्तरमा लगेपछि विकासको बजेट छुट्टिन्छन् भन्ने छ । नेपालको तराई भेगमा बसोबास गर्ने दलितहरुको बस्तीमा गरिने विकासको प्रकृया पनि यस्तै छ । केही गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि जिल्ला विकास र गाविससंग समन्वय गरेर विकासका कामहरु गर्ने परिपाटी छ । तर त्यसको अनुगमनको पाटो फितलो हुने र काम गर्दा भएका समस्या र राम्रापक्षहरुवाट भएका सिकाईहरुलाई प्रतिवेदनमा मात्र सिमित राख्दा विकासले विनास निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । विनास गर्ने भएकोले नै जुन कुरामा सरकारको आँखा पर्दछ त्यहाँ दशा लाग्न सुरु हुन्छ भन्ने गरिन्छ ।
केही दिन यता तराईका दलितबस्तीको अनुसन्धानका लागि घुम्ने क्रममा जे देखियो त्यसवाट मनमा केही कुराहरु खेल्न थालेका छन् । कतै दलित आबास कार्यक्रम अपुरो घरहरु बनाएर बजेट सक्कियो भन्दै पन्छिएको पाइन्छ भने कतै सहुलियतमा बनाइदिएको ट्वाइलेटमा केटाकेटीहरुले दिसा पिसाव गरिदेलान भनेर चर्पिमा दिसापिसाव गर्ने स्थानमा सिमेन्टले दुलो मुनिने गरी प्लास्टर गरिएको छ । कतै ट्वाइलेटको घेराबार नगरी खुला छोडिएको छ जसमा कहिल्यै दिशा पिसाव गरिएको छैन । १५ बर्ष अघि पहाडी जिल्लाहरुमा घुम्न जाँदा पहाडमा कुनै अग्लो स्थनमा गएर हेर्दा जहाँ सम्म देखिन्थ्यो त्यहाँ सम्म विभिन्न स्थानमा घरको छानोमा लगाएको टीन टल्किन्थ्यो । ती घरहरु के हुन भनि बुझ्दा सबै स्कूलका भवनहरु रहेछन् । ओहो ? पहाडमा कति धेरै स्कुल रहेछ । धेरै विकास भएछ जस्तो लाग्थ्यो । अहिले तराईका दलितहरु सदा, राम, मरिकहरुको घरै पिच्छे चर्पि लहरै देख्दा दलित बस्तीमा विकास पसेछ भन्ने लाग्यो । तर, ती चर्पिहरुमा ९० प्रतिशत प्रयोग नगरी राखिएको छ । किन प्रयोग हुदैनन् ? प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने महसुस कसरी गराउन सकिन्छ ?
त्यसैगरी दलित गरिबहरुको लागि बनाइएको अबास योजनामा घरको लागि जति बजेट सरकारले दिन्छ त्यो बजेटले घरहरु पुरा बन्न सकिरहेको छैन । पक्कि घर बन्ने भो भनेर रमाउँदै पुराना घरहरु भत्काएर तत्कालका लागि झुपडी बनाएर बस्दै गरेका दलितहरु बजेट सक्कियो भनेर ९ महिनादेखि झुपडी मै बसिरहेका छन् । गर्मीमा त जसोतसो दिन काटे तर जाडो बढेपछि उनीहरु घर बनाउने प्रति रिस पोख्छन् । बरु पुरानै फुसको घर भएपनि गुजारा चलिरहेको थियो । सरकारले घर बनाइदियो भनेर खुसी भएको त अधुरै छोडेर गयो । एउटा घर अधुरो छ, त्यसमा बजेट सक्किएर छोडेको छ, अर्को आर्थिक बर्षमा फेरी नयाँ मानिसको नयाँ घर बनाउन शुरु गरिएको छ । त्यो पनि आर्थिक बर्ष भरी कछुवाको गतिमा घर बन्दै जान्छ र अन्तिममा गएर बजेट सक्किएको भन्दै फेरी अधुरो बस्ने त होला नी भन्ने मानसिक तनाव नयाँ घर बनाउनेलाई पनि थपिएको छ । सरकारी प्रतिवेदन, उपलब्धीहरु भएको तथ्यांक हेर्दा लाग्छ दलितको मुहार फेरिएको छ । तर, शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार सबै तिर दलितको लागि सरकारले दिने सहुलियत र सेवाहरुमा विचौलियाहरुको कित हाली मुहाली छ कित सहुलियत दिने निकायहरुमा दलितको सही तथ्यांकहरु समयमा नपठाउँदा अबसरवाट बञ्चित भएका छन् । जस्तै विद्यालयमा दलित विद्यार्थीहरु जति छन् सबैले छात्रबृत्ति पाइरहेका छैनन् । किन यस्तो भयो भनी खोज्ने हो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छात्रबृत्ति दिने निकायलाई पठाउने तथ्यांक सही नपठाई होचुवाको भरमा कम नै पठाउँछन् । केही स्कूलहरुले छात्रबृत्तिको रकम हिनामिना गर्न बास्तविक संख्या भन्दा बढी दलितको नाम पठाउँछन् । यसले केन्द्रले सबै स्कूलमा उस्तै होला भन्ने कल्पना गरेर पठाएको संख्यामा केही प्रतिशत घटाएर छात्रबृत्ति पठाउँछ । यो रबैया चलिरहन्छ । काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ भने जस्तै दलितलाई परेको समस्याको बारेमा बोल्नेहरु धेरै छन् तर प्रोजेक्ट भए सम्म बोल्छन्, सक्किएपछि फेरी उही व्यवहार छ । विकासको मोडलमा नै सरकारको नीति अनुसार काम गर्न ढिलाई गर्नेदेखि गलत तथ्यांक बनाएर विकासको मोडललाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्न भुमिका खेल्नेहरुको लागि पनि नसिहतको व्यवस्था गर्ने हो कि ? हैन भने ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै ‘मधेसी दलितलाई विकास अयो हर्ष न विस्मात’ हुन्छ ।
